Electricity Bill Waives ; शेतकऱ्यांच्या उरावर अलीकडे वाढत्या वीज बिलाचे ओझे चांगलेच वाढत चालले आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आता याबाबत दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. कृषी समुदायाच्या कल्याणासाठी प्रशासनाची वचनबद्धता या ठिकाणी दर्शवणाऱ्या एका हालचालीमध्ये पात्र अशा शेतकऱ्यांकरिता विजबिलांवर माफी जाहीर करण्यात आली आहे.
उद्योग ऊर्जा तसेच कामगार मंत्रालयाच्या माध्यमातून अलीकडे करण्यात आलेल्या घोषणाप्रमाणे, राज्य सरकारने वीज वितरण कंपन्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे (government rule). ज्यामुळे आता त्यांना काही विशिष्ट श्रेणीमधील ग्राहकांना वीज दिला अंतर्गत संपूर्ण सूट मिळू शकते. हा निर्णय शेतकऱ्यांकरिता एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो, मुझे लगेच कृषी खात्याच्या वाढत्या खर्च सोबत झगडत आहेत.
उद्योग ऊर्जा तसेच कामगार मंत्रालयाने प्रशासनाच्या आर्थिक वाढीमध्ये या सोबतच अन्नसुरक्षांमध्ये व कृषी क्षेत्रांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिका या ठिकाणी मान्य केलेला आहे, आणि सक्रिय भूमिका घेतली आहे. वीज बिलांमुळे होणारा जो काही आर्थिक ताण आहे तो अगदी कमी करता येतो (electricity for farmer). सरकारचे जे काही उद्दिष्ट आहे ते शेतकऱ्यांना अगदी सशक्त बनवणे या सोबतच कृषी उपक्रमांची दीर्घकालीन शाश्वता अशा वेळेस निश्चित करणे हा यातील महत्त्वाचा घटक आहे.
Electricity Bill Waives List
एका वेगळ्या व महत्त्वाच्या उपक्रमामध्ये आदिवासी विकास मंत्रालयाने देखील शेतकरी समुदायाला आपला महत्त्वाचा पाठिंबा दिलेला आहे. मंत्रालयाने यासाठी अगदी भरीव रकमेची तरतूद केलेली आहे (free electricity). महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या कंपनीला आर्थिक दृष्ट्या मदत केली असून, कृषी पंपसेट धारकांना यासोबतच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विस्तारामध्ये मोठे सवलत देण्यासाठी शासकीय फंड राखून ठेवला आहे.
विज बिल माफीचा जो काही निर्णय आहे हा फक्त आणि फक्त आर्थिक दिलासा नाही, तर प्रशासनाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांनी दिलेल्या अमूल्य अशा योगदानाची ही विशिष्ट ओळख आहे. शेती हा महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा कणा आहे; यासोबतच विजेच्या खर्चाचा भार कमी करून शेतकऱ्यांची जी काही भरभराट आहे ती होण्यासाठी व त्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहेत.
विज बिल माफ व्हावे अशी मागणी सातत्याने शेतकऱ्यांकडून होत होती. पात्र लाभार्थी मंजुरी यादीमध्ये त्यांची नावे आता तपासून घेऊ शकतात आणि सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात. प्रक्रिया ही सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही शंका येऊ नये त्याच्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाने काही महत्त्वाचे टोल फ्री नंबर दिले आहेत; ते नंबर हे आहेत: 1800-212-3435 आणि 1800-233-3435. या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधून तुम्ही याबाबतची अधिक माहिती मिळवू शकता.
महाराष्ट्र सरकारने जे काही पाऊल उचलले आहे ते म्हणजे कृषी क्षेत्रात मध्ये येणाऱ्या विविध आव्हानांना तोंड देण्याच्या वचन पद्धतीचा हा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार हा कमी करून कृषी उत्पादनाला चांगल्या प्रकारे चालना देणे आणि अन्न उत्पादन वाढवणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.